(१) तत्काल उद्धार तथा संरक्षण गर्न आवश्यक : देखिएका बालबालिकालाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आपसी समन्वयमा अस्थायी संरक्षण सेवाको व्यवस्था गर्नेछ ।।

(२) परिषद्ले बालबालिकाको तत्काल उद्धार तथा संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएका बालबालिकालाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन परिषद्बाट अनुमति लिएका अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने संस्थामा अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।

(३) अस्थायी संरक्षण सेवाभित्र सुरक्षित बसोबासका अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार देहायबमोजिमको: सेवा उपलव्ध हुन सक्नेछः-

(क) बाल मनोविमर्श तथा कानूनी परामर्श सेवा,

(ख। बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण तथा नगद वा जिन्सी राहत सेवा,

(ग) स्वास्थ्य/उपचार सेवा,

(घ) लागू पदार्थ दुर्व्यसनी उपचार तथा पुनर्स्थापना सेवा,

(ङ) परिवारको खोजी,

(च) ८ पारिवारिक परामर्श सेवा,

(छ)४ सामाजिकीकरण सेवा,

(ज). . रोजगारमूलक प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप र क्षमता अभिवृद्धि तालीम,

(झ) पारिवारिक आर्थिक विकास सहयोग (आय-आर्जन अभिवृद्धि तथा स-साना व्यवसाय सञ्चालनका लागि),

(न) पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनर्स्थापना सेवा, (ट सेवा प्राप्त गरेका बालबालिकाको नियमित अनुगमन, सहजीकरण तथा पृष्ठपोषण ।

(४) आफ्नो क्षेत्रभित्र फेला परेका बालबालिका: जुनसुकै स्थानको भए तापनि सम्बन्धित स्थानीय तहले अस्थायी संरक्षण प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

(५) अस्थायी संरक्षण सेवामा रहेका पीडित बालबालिकाको सुरक्षा गर्नुपर्ने भएमा अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको समन्वयमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले सुरक्षा उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।

(६) अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि परिषद्‌ तथा प्रदेश बाल अधिकार समितिले आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।